
आयोगको मूलभूत लक्ष्यः
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यमद्वारा मुलुकमा कानूनी राज्य र सुशासन स्थापना गर्न योगदान पुर्याउने ।
निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक
अख्तियार दुरु।पयोग अनुसन्धान आयोग एन २०४८ ले आयोगलाई कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप सुशासनको स्थापना र सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि आवश्यक हुने केही सुधारात्मक कार्यहरु गर्ने थप दायित्व पनि सुम्पेको छ । यस अन्तर्गत आयोगवाट निम्न कार्यहरु पनि सम्पादित हुन्छन ।
सुधारात्मक कार्यहरु
- बिद्यमान एन, नियम वा प्रचलनमा त्रुटी भए सुधार गर्न सुझाव दिने वा ध्यानाकर्षण गराउने ।
- दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने ।
- हानी नोक्सानी असूउपर गराउने ।
- अनुसन्धान तहकीकातको क्रममा न्यायिक हिरासतमा राख्ने र धरौटी वा जमानत लिई छाड्ने ।
- भ्रष्टाचारलाई रोकथाम गर्ने उदेश्यले प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्ने ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले स्थापित राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु संग समन्वय, आपसी सम्बन्ध र सहयोग बृद्धि गर्ने ।
- आवश्यकतानुसार सम्बन्धित बिषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत सेवा प्रप्त गर्ने ।
- आचार संहिता जारी गर्ने ।
- नेपाल सरकारका विभागहरुको कार्यबिधिको निर्माण र कार्यान्वयन ।
- निरीक्षण र अनुगमन ।
- अनुसन्धान अभियोजन सम्बन्धी तालिम ।
- नेपाल सरकारलाइ नीतिगत सुझावहरु ।
- नियन्त्रणात्मक भूमिका रहेका सरकारी निकायहरुलाई सजग गराउने ।
प्रबर्द्धनात्मक कार्यहरु
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क
- संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर
-
ए०डि०बी०/ओ०ई०सि०डि० को अभियानमा सदस्यका रुपमा संलग्न
- बिभिन्न फोरमहरुमा सहभागिता
- प्रकाशनहरु
- समाचार बुलेटिन, ब्रोसर, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनहरु, अनुसन्धान दिग्दर्शन, निर्देशिका, अदालतका फैसला
- प्रचार प्रसार
- रेडियो कार्यक्रम, लोक दोहोरी, सामाग्री उत्पादन
- क्षेत्र र जिल्लाहरुमा गोष्ठी
- समन्वय समितिको गठन
- सहकार्य
- भ्रष्टाचार विरोधि संस्था, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, पत्रकार, निजी क्षेत्र