आयोगको मूलभूत लक्ष्यः
पृष्ठभूमि
भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिष्व समुदायकै लागि एक चुनौतीपूर्ण कार्यको रुपमा रहेको छ । गम्भीर प्रकृतिको यो सामाजिक अपराधलाइ रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सबै मुलुकहरु लागिपरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बिभिन्न मुलुकहरुमा बिभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बिशेषज्ञयता प्राप्त सर्वोच्च संबैधानिक निकायका रुपमा बि०सं० २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ को भाग ११, धारा ११९,१२० र १२१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्यवस्था गरी सार्वजानिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुद्वारा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व तोकिएको छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण एन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा बिभिन्न उपचारात्मक, प्रतिरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक उपायहरु अवलम्वन गरी मुलुकमा भ्रष्टाचारमुक्त बिधिको शासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्नशील रही आएको छ ।
गठनः
नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा ११९ बमोजिम आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरु रहने प्रावधान छ । संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीबाट आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति हुन्छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको पदावधि ६ बर्षको हुने र ६५ बर्षको उमेर सम्म बहाल रहन सक्ने तथा सो पदवाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस सरह समान आधार र तरीकाले हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । आयुक्तहरुको पुनर्नियुक्ति हुन सक्दछ ।
स्क्रिन सेभर डाउनलोड गर्नुहोस
आयोगका लक्ष्यहरुः
- भ्रष्टाचारमुक्त राज्यसंयन्त्रको माध्यमवाट कानूनी राज्य र समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुर्याउने ।
- अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार बिरुद्धको कारवाहीलाइ समन्वयात्मक एवं सशक्त ढंगले अगाडि बढाइ सुशासन कायम गर्न टेवा पुर्याउने ।
- मुलुकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी भ्रष्टाचारलाइ न्यूनीकरण गर्दै सदाचार पद्धतिको निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक बिकास र सामाजिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने ।
