Online
Complaint
visit nepal logo

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश ।


प्रेस विज्ञप्ति : मिति: २०७६।०९।२८ गते
...................................................
 
१. सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त श्री नवीनकुमार घिमिरेले आज मिति २०७६ साल पुस २८ गते नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच पेश गर्नुभयो। 
२. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्तो कठिन कार्य अगाडि बढाइरहेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो । भ्रष्टाचार रोग हो, यो रोग सबै मिलेर निर्मूल पार्नुपर्छ, उज्यालो दिनका लागि आफैं जल्नुपर्छ भनेझै सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्च मनोबल र सक्षमताका साथ आयोगलाई काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आर्थिक सुशासनमा जोड दिनुहुँदै आफ्नो तर्फबाट आयोगलाई पूर्ण सहयोग हुने जानकारी दिनुभयो ।
३. आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै माननीय प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा गरेका प्रमुख कामकारबाहीहरूको प्रस्तुती गर्दै सुशासनसम्बन्धी राज्यका नीति र प्राथमिकताको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही संवैधानिक गरिमालाई उचो राख्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो।उक्त अवसरमा वहाँले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय जगत, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत सहयोगको लागि सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।साथै आयोगलाई सुझाव र मार्गदर्शनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति वहाँले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। 
४. आयोगको उनन्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न आयोजित विशेष समारोहमा आयोगका माननीय आयुक्तहरू, आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख र कर्मचारीहरूका साथै राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव र कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
५. आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश गरेको ८ परिच्छेद र ३२८ पृष्ठको बार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिचय, आयोगबाट सम्पादित अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक प्रयासहरू, संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलता, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रवृत्ति विश्लेषण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरु तथा स्थानीय तहहरुलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न दिइएका छुट्टाछुट्टै सुझावहरूका साथै आयोगको आगामी रणनीति र उपसंहार समावेश गरिएको छ।
६. आयोगको प्रस्तुत उनन्तीसौं बार्षिक प्रतिवेदन आयोगको सम्बन्धित कार्यालयहरु मार्फत आजै सबै माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूहरु समक्षसमेत पेश गरिएको छ ।
७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३० पटक आयोगको बैठक बसी विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ७५९ वटा निर्णयहरू लिइएको थियो। 
८. प्रतिवेदन अवधिमा आयोगबाट उजुरीको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यहरू भए/गरेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक पदधारण गरेका ब्यक्तिहरुले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर प्रारम्भिक छानबिन एवं विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, पुनरावेदन गर्ने, सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव लेखी पठाउने तथा तथ्यहीन र प्रमाणविहीन उजुरी तामेलीमा राख्‍ने निर्णयहरू भएका छन् ।
९. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ माआयोगमा १४,१७१ र मातहत कार्यालयहरूमा ९,९१४ समेत गरी कुल २४,०८५ उजुरीहरू विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ७,०८८ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६,९९७ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा थप भएका थिए ।
१०. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल २४,०८५ उजुरीमध्ये १५,५२७ (६४.४७%) उजुरी फर्छ्यौट भई बाँकी रहेका ८,५५८ (३५.५३%)  उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरेका छन् ।  
११. फर्छ्यौट भएका १५,५२७ उजुरीमध्ये ६,०४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। फर्छ्यौट भएका उजुरीहरूमध्ये ८८१ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ८,००९ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् ।
१२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न मन्त्रालयगत तथा विषयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा संघीय मामिलासँग २६.८७ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रसँग १६.९५ प्रतिशत, भूमिसँग ८.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थतर्फ २.३३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग ८.५३ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ११.५२ प्रतिशत रहेका छन् ।
१३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भौगोलिक आधारमा प्रदेशगत उजुरीहरुको संख्या हेर्दा प्रदेश १ को ८.८४%, प्रदेश २ को २१.५०%, प्रदेश ३ को २१.१६%, गण्डकी प्रदेशको ६.०७%, प्रदेश ५ को १०.९३%, कर्णाली प्रदेशको ५.२३%, र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७.४०% उजुरी परेका छन् भने बाँकी १८.८५% उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति झुठ्ठा प्रमाणपत्र आदि विषयका रहेका छन् ।
१४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६५३ वटा कारबाही भएका छन् जसमध्ये मुद्दा दर्ता गरिएको ३५१ (५४%), सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएको १०५ (१६%), विभिन्न कारवाहीको लागि लेखी पठाएको ४६ (७%), तामेलीमा राखिएको १३७ (२१%), मुल्तबीमा राखिएको १० (१.५%) र अन्य ४ (०.६%) रहेका छन् ।
१५. आयोगको स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ, जसमध्ये  घुस (रिसवत) मा १४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाण-पत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ ३९, गैरकानूनी लाभ हानीतर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध विषयका २२  वटा मुद्दा रहेका छन् ।
१६. आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्मको अवधिमा आयोगले जम्मा २४३७ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ। जसअनुसार औसतमा प्रति वर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औसतको चार गुना भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
१७. आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २०४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ। फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमध्ये ८८.२४ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई पूर्ण तथा आशिंक सफलता प्राप्त भएको छ। आयोगबाट ८३ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
१८. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३५१ वटा मुद्दामा जम्मा ८९४ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु. ४,०५,३७,६३,८८८।६५ (चार अर्ब पाँच करोड सैँतिस लाख त्रिसठ्ठी हजार आठसय अठासी रुपैयाँ र पैसा पैसठ्ठी) बिगो मागदाबी लिइएको छ । प्रतिवादी ८९४ जनामध्ये अधिकृत कर्मचारी २५६ जना, सहायक/सहयोगी कर्मचारी ३८४ जना, निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी ९५ जना र मतियार/बिचौलिया/अन्य १५९ जना रहेका छन् । 
१९. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगमा परेका उजुरीहरूमा घुस (रिसवत) लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिई सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भङ्ग गर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू अधिक रहेको देखिन्छ । 
२०. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका १४७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा विशिष्ट श्रेणीका देखि सहायकस्तरसम्मका १७४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ७ जना निर्वाचित एवं मनोनित पदाधिकारी तथा २९ जना बिचौलिया तथा मतियार लगायत गरी जम्मा २१० व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको छ ।
२१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ख. को उपदफा (२) बमोजिम भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि आयोगले सञ्चालन गरेका निरोधात्मक एवं प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमध्ये विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका ५९ जिल्लाका ८१ वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा ७,९९० जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो । आयोग र मातहत कार्यालयहरूबाट सञ्चालित ६२ वटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवाला लगायत ७,९४५ जना व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
२२. आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता अभिवृद्धिका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सञ्चालित वैदेशिक तालिम, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूमा ७६ जना र स्वदेशमा आयोगमा र अन्यत्र सञ्चालन भएका १२ वटा अनुसन्धानात्मक लगायत अन्य तालिमहरूमा २६३ जना आयोगका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
२३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले सबै प्रदेश र भौगोलिक क्षेत्र समेटी छनौट गरिएका १५ जिल्लामा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण गरिएको छ। अध्ययन/सर्वेक्षणको महत्वपूर्ण निष्कर्ष यसैसाथ संलग्न छ।
२४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आयोगले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ७ वटा विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । दिइएका सुझावहरुको निरन्तर अनुगमन भैरहेको छ।
२५. आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको मस्यौदा विधेयक तर्जुमा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ।
२६. यस आर्थिक वर्षमा आयोगको चालु संस्थागत रणनीतिको मूल्यांकनसमेतका आधारमा आगामी संस्थागत रणनीतिक योजनासमेत तर्जुमा गरेको छ ।
२७. यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्निकाय तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण कार्य भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक समाजसँग सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हरेक प्रदेशका दुई/दुई वटा गरी १४ जिल्लामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था (Citizen Jury) गठन गर्ने कार्यमा आयोगबाट सहजीकरण गरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्निकाय समन्वय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग समन्वय तथा अनुगमन बैठक आयोजना भएका छन् ।
२८. आयोगको भौतिक पूर्वाधारदेखि संस्थागत सुधार र जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यलाई आयोगले जोड दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा विद्यमान रहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन थप व्यावसायिक बनाउँदै लगेको छ, बढ्दो उजुरीको संख्या र नयाँ शैलीमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, इञ्जिनियरिङ ल्याब र अफिस अटोमेसनजस्ता प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ । 
२९. आयोगले विशेष निगरानी तथा द्रुत कारवाही (Rapid Action Taskforce) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ तर्जुमा गरी टोली परिचालन गर्दै आएको, उजुरी गर्नमा सहजताका लागि आयोगको मोबाइल एप निर्माण गरेको तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत उजुरी प्राप्त गरी ग्रहण गर्ने गरिएको छ। 
३०. भ्रष्टाचारजन्य कार्यको उजुरीउपर गरिने अनुसन्धान र अभियोजनको दण्डात्मक कार्यले मात्र अपेक्षित रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने हुँदा भ्रष्टाचार हुनै नदिने निरोधात्मक कार्यहरू र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना फैलाउने प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरूलाई आयोगले निरन्तरता दिएको छ । 
३१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूको सहयोग अपरिहार्य छ। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनका लागि प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई ८१ वटा, प्रदेश सरकारलाई १९ वटा र स्थानीय सरकारलाई २० वटा सुझावहरू दिएको छ । आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावको महत्वपूर्ण अंश यसैसाथ संलग्न छ।
३२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक आयोगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निभाउन सदैव कटिबद्ध रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न सके संघीयता र समग्र शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने कार्य एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान सफल बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास आयोगको रहेको छ। सबै सरोकारवालाहरूको साथ र सहयोगले मात्र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम प्रहार गरी सुशासन स्थापना गर्न सम्भव भएको हुँदा सम्पूर्ण सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र जनसमुदायमा आयोग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ। 
 
                                                         
नेपाल सरकारलाई दिइएका महत्वपूर्ण सुझावहरु
 
१. नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरी महासन्धिमा भएका धेरै प्रावधानहरू कानूनमा समावेश गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महासन्धिका थप केही प्रावधानहरू समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७६ को मस्यौदा पेस गरेको छ। महासन्धिको भावनाअनुरूप साक्षी रविशेषज्ञहरूको सुरक्षा, सूचनादाताको सुरक्षा तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिंदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानून परिमार्जन एवं निर्माणका लागि पहलकदमी लिने।
२. मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेकोनीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिपाइएको छ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणगर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरीनीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने।
३. सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमाहरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण भरी विभिन्न निकायहरूमा थन्क्याउँदै जाने परिपाटीको विकास भएको छ। औपचारिकतामा सीमित भएकोसम्पत्ति विवरण भर्ने परिपाटीलाई सुधार गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्ने र उपयोगिता बढाउने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयर मार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा हुने व्यवस्था गर्ने।
४. आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमावर्तमान संविधानमा आयोगलाई प्रदत्त उक्त जिम्मेवारी हटाइएको छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने ।
५. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि हाम्रो मुलुकमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको भएतापनि पारस्परिक सहयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग आवश्यक द्विपक्षीय सम्झौतासमेत गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
६. निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने। साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने । 
७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक आचरण भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको आचरणमा प्रतिबिम्वित हुने सदाचार र कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण हुने सक्षमताले अन्य निकाय र समाजमा समेत सकारात्मक सन्देश दिने एवं सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने हुँदा पदाधिकारी चयन गर्दा सदाचारलगायतका मापदण्डका आधारमा निश्चित कार्यविधिबमोजिम गर्ने पद्धति बसाल्नका लागि पहलकदमी लिने।
८. समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सँगसँगै सदाचार प्रणालीको विकासका लागि पहल हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्ने । 
९. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरुको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिबृद्धि गर्नमा जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीलेसमेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यबृद्धिको अनुपातमा स्वत: अभिबृद्धि हुने व्यवस्थासमेत गर्ने ।
१०. विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन पश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा रअन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने। 
११. आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको छ। रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिने। 
१२. हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक छ। यस्तो पद्धतिको विकासका लागिबैंक मार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी  बिलहरू कम्प्युटराइज्डगर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण निष्कर्ष 
 
स्वतन्त्र संस्थाद्वारा १५ जिल्लाका ३००० जना व्यक्तिहरुसंग गरिएको अध्ययनका अनुसार ९२.५ प्रतिशत उत्तरदातालाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी जानकारी भएको पाइयो। त्यसमध्ये ८४.१ प्रतिशत उत्तरदाताको बुझाइमा भ्रष्टाचार भनेको कुनै काम गर्दा वा गराउँदा नियम-कानुन विपरित घूस लिने प्रवृति हो भन्ने रहेको पाइयो ।त्यस्तै ६७.६ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको बारेमा सुनेका थिए| सामान्यतया व्यवहारमा देखिने गरेका भ्रष्टाचारका रुपहरु काममा ढिलाई गर्नु, सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग गर्नु, कर्मचारीद्वारा अधिकारको दुरुपयोग गर्नु, राम्रो प्रतिक्रिया नदिनु, सार्वजनिक कोषको गैरकानुनी प्रयोग गर्नु, समयमा कार्यालय नआउनु, अनावश्यक कागजातको माग गर्नु रआफ्नो कुर्सीमा नबस्नु आदि जस्ता कुरालाई उत्तरदाताले भ्रष्टाचार भनि बुझेको पाइयो  |
कुल उत्तरदातामध्ये १४.९ प्रतिशत उत्तरदाता स्वयंमले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार भैरहेको देखेका मात्र नभई भोगेका समेत थिए । कुल अध्ययन जनसंख्यामध्ये ५५.३ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार विद्यमान रहेको जसमा २७.३ प्रतिशत उत्तरदाताको बुझाई अनुसार स्थानीय तहको चुनावपछि भ्रष्टाचार पहिलेको तुलनामा बढेको देखियो भने २८ प्रतिशत उत्तरदाताका अनुसार भ्रष्टाचारको स्थिति उस्तै रहेको पाइयो।
अध्ययन अनुसार ६७.४ प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय तहबाट पाउने सुविधाप्रति सन्तुष्ट भएको र ११.२ प्रतिशत उत्तरदाता मात्र स्थानीय तहबाट पाउने सुविधाप्रति असन्तुष्ट रहेको पाइयो । 
यस अध्ययनमा ७१.५ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारक तत्वमध्ये भ्रष्टाचारी विरुद्ध कारबाही नहुने भएर, ३७.२ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षण भएर र ३६.८ प्रतिशतले चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने हुनाले खर्च उठाउन भ्रष्टाचार बढेको जनाएका थिए । त्यसैगरी गुणात्मक अध्ययनको आधारमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुनका प्रमुख कारणहरु नातावाद/कृपावाद, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय नदिनु, उपभोक्ता समितिको बाहुल्यता रहनु र अनुगमनको कमी हुनु जस्ता कारक तत्व रहेको पाइयो|    
अध्ययनमा सहभागी उत्तरदातामध्ये, ४६.७ प्रतिशतका अनुसार स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म पुग्दा स्थानीय कर्मचारी/पदाधिकारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यस अध्ययनमा एक-तिहाई उत्तरदाता (३४.१%) ले भ्रष्टाचारको लागि मुख्य जिम्मेवार नेतृत्व  रहेकोखुलाए । त्यसैगरी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुनुमा कर्मचारी (३२.१%), इन्जिनियर/ओवरसियर (३२.१%), कार्यकारी अधिकारी (३०.४%) जिम्मेवार रहेको सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको बुझाई रहेको पाइयो ।
भ्रष्टाचारको प्रकार सम्बन्धमा, सहभागी उत्तरदातामध्ये ५५.३ प्रतिशतले नगद भ्रष्टाचार, ५५.२ प्रतिशतले प्रणालीगत/संस्थागत भ्रष्टाचार र ३०.३ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस अध्ययनले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही सिफारिशहरु दिएको छ।सिफारिशहरु उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा रहेको छ र आयोगको website मा  पढ्न सकिन्छ । 
 
प्रवक्ता
प्रदिपकुमार कोइराला

 

Download Now
  

Other Press Release