रुग्ण आयोजना ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल


मिति २०७६।०५।११

.................................

पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सातवटा मन्त्रालयका आठ वटा निकायहरुले उपलब्ध गराएको रुग्ण आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी विवरण अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी आयोगले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आयोगमा गतवर्ष सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु र आयोजना प्रमुखहरुसमेतको उपस्थितिमा छलफल सम्पन्न भएको थियो । सोही विषयमा भएको प्रगति र थप आवश्यक प्रयाससम्बन्धी छलफल गर्न माननीय प्रमुख आयुक्त, माननीय आयुक्तहरु, आयोगका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरु तथा मुख्य सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु, प्रबन्ध निर्देशकहरु र महानिर्देशकहरुसमेतको उपस्थितिमा आज मिति २०७६/५/११ मा आयोगमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । छलफलका क्रममा त्यस्ता रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थप गर्ने विषयमा आफ्नो निकायले चालेको कदमबारे सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु र महानिर्देशकहरुले जानकारी दिनुका साथै line of credit को समस्यालगायतका विषयमा राय व्यक्त गर्नुभएको थियो । मुख्य सचिवले सरकारी निर्माणकार्य सम्बन्धी कानूनी प्रावधान स्पष्ट भएको हुँदा प्रचलित कानून र ठेक्का सम्झौताका सर्तहरु ईमान्दारीकासाथ पालना गरे यस्ता आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नसकिने बताउनुहुँदै काम समयमा नसक्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्न सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु, प्रबन्ध निर्देशकहरु र महानिर्देशकहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । माननीय प्रमुख आयुक्तले आयोजनाको म्याद थप गर्दै वा नगर्दैमा आयोगले कारबाही नगर्ने र म्याद थप गर्ने निर्णय कानूनसम्मत भएको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । वहाँले काममा केही असहजता भए आयोगले सहजताको लागि पहलकदमी गर्ने तर ऐननियम पालना नभएको अवस्थामा स्वभाविकरुपमा आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।