प्रतिवादी गोपाल रसाइलीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०२।३० गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट महेन्द्रनगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरु गोपाल रसाईली, पुष्कल चौधरी र पल्टु राना समेतका प्रतिवादीहरु उपर महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा विधि र प्रक्रिया विपरीत व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी गराई सरकारी जग्गा वितरण गरेको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादीहरु मध्येका गोपाल रसाईलीको हकमा बिगो रु.८,८५,०००।-, पल्टु रानाको हकमा बिगो रु.३७,९२,०००।-, प्रतिवादी पुष्कल चौधरीको हकमा बिगो रु.३,७४,८८०।- कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को कसुरमा सो दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा निजहरु नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदमा रही उक्त वारदातमा संलग्न रहेको देखिँदा निज उपर सोही ऐनको दफा २४ वमोजिम थप सजाय गरी उल्लिखित बिगो रकम ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०१।२४ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०२।३० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल