प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद भारीसमेत रहेको शीत भण्डार निर्माणको काममा सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०८।२१ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तत्कालीन उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP), सुर्खेतको आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारी समेतका प्रतिवादी उपर सुर्खेत जिल्ला, विरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माण गर्ने कार्यको लागि Civil work र Steel Structures and Machinaries भएको काममा विषय विज्ञले प्रमाणित नगरेको शीत भण्डारको खेस्रा डिजाइन र नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्ने र विषय विज्ञले प्रमाणित नगरेको शीत भण्डारको खेस्रा नक्साको पनि विपरीत हुने गरी कार्य गरी/गराई निर्माण कार्य अधुरो, अपुरो र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिएकोमा उक्त कार्यको लागि रु. ९२,४३,२९८।- बराबरको रकम भुक्तानीसमेत गरी सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको स्थापित भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को देहाय (ज) बमोजिम बिगो रु. ९२,४३,२९८।- कायम गरी कैद सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ३(१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०१।१० को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०८।२१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
Tweet