Online
Complaint
visit nepal logo

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग

Commission for the Investigation of Abuse of Authority

भ्रष्‍टाचार विरुद्धको सहकार्य: सुशासनका लागि अपरिहार्य

आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना सार्वजनिक ।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।०८।२३ गते ।
-------------------------------------------

भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा आयोगको आगामी संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको हातबाट सार्वजनिक गरियो। उक्त अवसरमा आयोगका  प्रमुख आयुक्त एवमं आयुक्तहरु, विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाल सरकारका सचिवहरु, आयोगका सचिव, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका प्रमुख लगायतका विशिष्ठ व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

आयोगले आफ्नो पहिलो संस्थागत रणनीति सन् २००२ मा जारी गरेको थियो जुन सन् २००६ सम्म लागू भयो। आयोगको दोस्रो रणनीति सन् २००६ देखि २००८ सम्म तीन वर्षका लागि तर्जुमा गरिएको थियो। सन् २००९ देखि २०१३ रणनीति विहीन वर्षका रुपमा रहे पनि आयोगको तेस्रो संस्थागत रणनीति सन् २०१४ देखि २०१९ कार्यान्वयनमा रहेको थियो। आफ्नो काम कारबाहीलाई थप व्यवस्थित, परिणाममुखी र समयसापेक्ष बनाउन आयोगको यस नयाँ संस्थागत रणनीति समयमै ल्याइएको छ। 

आयोगको नयाँ रणनीतिक योजनाले “भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण” गर्ने दूरदृष्टि र “राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल/सहज पहुँच हुने गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने” लक्ष्य लिएको छ।उक्त दूरदृष्टि र लक्ष्य हासिल गर्न “उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकास” गरी चार रणनीति अवलम्बन गरिएकोछ भने यी रणनीतिहरु भित्र १२ वटा नीति र ६६ वटा कार्यनीति समेटिएको छ। 

रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयोगका आयुक्तहरुमध्ये प्रमुख आयुक्तले तोकेको एक जना आयुक्तको अध्यक्षता भएको पाँच सदस्यीय रणनीति समीक्षा समितिले वार्षिक रुपमा रणनीतिको समीक्षा गर्नेछ। यस रणनीतिको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार विरुद्धको निकाय बीचको सञ्जालीकरण हुने, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा परिमार्जन हुने, सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारको योजनामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी लगायतका विषय समावेश भइ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। 


प्रवक्ता
प्रदीपकुमार कोइराला

Download Now
  

Other Press Release