Online
Complaint

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश ।


 

प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७८।०१।२३ गते ।
----------------------------------------------------

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन मिति २०७८/०१/२३ गते एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रका सचिव श्री दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गर्नुभयो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐ. ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त प्रतिवेदन आयोगमा पेश भएको छ।

उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कोभिड- १९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुभयो। माननीय प्रमुख आयुक्तले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराउनु भयो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने कुरामा माननीय प्रमुख आयुक्तले जोड दिनुभयो । 

सो अवसरमा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव श्री दिनेशकुमार घिमिरेले प्रतिवेदनमा रहेका विषयहरुलाई संक्षिप्तमा प्रकाश पार्नुभयो। प्रतिवेदन बमोजिम आ.व.  २०७६/०७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या ६५०१२८ र विवरण नवुझाउने निजामती, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८१७० रहेको छ। त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: १३८४४,२६३ र ४०६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक रहेको छ। उहाँले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक ७४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४०६४ रहेको तथ्य औंल्याउनु भयो। सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको एवं जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधीहरूले आ.व.  २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराउनु भयो । समग्रमा, गत आ.व. २०७५/०७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आ.व.  २०७६/०७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत रहेको छ। 
कार्यक्रममा आयोगका माननीय आयुक्त किशोर कुमार सिलवाल, माननीय आयुक्त जयवहादुर चन्द, श्री सचिव तोयम राया, महाशाखाप्रमुखहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवम् आयोगका कर्मचारीहरुको उपस्थितिसमेत रहेको थियो।

वेदप्रसाद भण्डारी
सहायक प्रवक्ता

Download Now
  

Other Press Release