काठमाण्डौ, बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उप-प्रधानमन्त्री सहित ३ मन्त्री, ६ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू समेत गरी जम्मा १७५ जना उपर आरोपपत्र दायर ।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०७६।१०।२२ गते ।
--------------------------------------------
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सुशासन तथा अनुगमन समितिको च.नं. ११४/०७३/०७४  मिति २०७४/०१/२४ को पत्रसाथ लेखिआएको र आयोगमा उ.द.नं. ६५५७ ‘क’ मिति २०७४।०१।२८ मा दर्ता भएको, साविक हाँडिगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ भिड्ने ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरेर लिएको २९९-९-२-० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी समेतका जग्गाहरु जफत भएको भनी मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौ, डिल्लीबजारका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा विभिन्न मितिमा गैह्रकानूनी तरिकाले व्यक्तिविशेषलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरेर फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍‍को कार्यालयबाट शारदा प्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको “सरकारी, सार्वजनिक, गुठी  र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरुको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको समितिको प्रतिवेदन,२०७५” ले गरेको सिफारिस बमोजिम आयोगबाट आवश्यक अनुसन्धान गर्नको लागि लेखिआएको पत्रलाई उजुरीको रुपमा दर्ता गरिएको साथै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामबाट ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा छानविन गरिपाऊँ भनी विभिन्न मितिमा आयोगमा दर्ता गराएका उजुरी निवेदनहरु प्राप्त भएकोमा यसभन्दा अगाडि पनि यसै विषयमा आयोगमा उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान पश्चात् तत्कालीन अवस्थामा आयोगको मिति २०६०।०३।१८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम तामेलीमा राखेको देखिएकोमा हाल दर्ता हुन आएका विभिन्न निवेदनहरु र छानबिन समितिको प्रतिवेदनसाथ सरकारले तत्कालीन अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ मुताविकका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरी काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका ललिता निवास लगायत विभिन्न ६ वटा घर दरबारहरु र तिनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रका घर जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति समेत दिई आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर मिति २०२२।०२।२४ मा सरकारीकरण गरेको खुल्ने मिति २०२१।०८।१७ मा प्रकाशित नेपाल गजेट, अधिग्रहण गरिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने सूचना, क्षतिपूर्ति बुझ्न आउने जनाउ समेतका सूचना प्रकाशित भएका मिति २०२३।०७।०७ र मिति २०२५।१०।०८ का गोरखापत्र दैनिकका प्रमाणित फोटोकपीहरु लगायतका थप प्रमाण सहित उजुरी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रस्तुत उजुरीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको काठमाण्डौ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा नेपाल सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको मिति २०२१।०८।१७ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको छैठौ बुँदामा परेको देखियो। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ वमोजिमका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू र कानूनवमोजिमको कार्यविधि समेत पूरा गरी मिति २०२१।०८।१७ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित जग्गा अधिग्रहण गर्ने बारेको सूचनामा निम्नानुसारका घर जग्गाहरु उल्लेख भएको देखियो।

बिस्तृत बिबरणको लागि डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस ।

Download
  

Other Press Release

जिल्ला तनहुँ, देवघाट गाउँपालिकामा तत्कालीन सामाजिक परिचालक, सरसफाई सुपरीवेक्षक र उत्प्रेरक संयोजक पदमा कार्यरत होम बहादुर भारती उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/03/12
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीस्थित सञ्चार शाखामा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक मुक्त नारायण श्रेष्ठउपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/03/10
यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) हाल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका सचिव (सह-सचिव) लोक बहादुर सुनारसमेत ११ जना उपर सरकारी कागजात सच्याई परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/02/26
यातायात व्यवस्था कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख (उपसचिव) हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका सचिव (सह-सचिव) लोक बहादुर सुनारसमेत ३३ जना उपर घुस/रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/02/26
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगंज बाँकेका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लोक बहादुर सुनार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव (सह-सचिव) उमेश ढुङ्गानासमेत ३२ जना उपर गलत लिखत एवं गलत प्रतिवेदन तयार तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/02/26
सर्लाही जिल्ला स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे, बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापासमेत १३ जना उपर राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2026/02/11