बझाङ जिल्ला, सुर्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, वझाङका तत्कालीन नायव सुब्बा शिवराज उपाध्याय उपर बिगो रु.१,१०,६७,७३८।१७ कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७९।०७।२२ गते ।
----------------------------------------------------

बझाङ जिल्ला, सुर्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, वझाङका नायव सुव्वा शिवराज उपाध्याय (हाल निलम्वन) ले तत्काल जिल्ला हुलाक कार्यालय, बझाङमा कार्यरत रहँदा गैरकानूनी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५५।०५।२५ देखी मिति २०७८।१२।३० सम्मको जाँच अवधिको समग्र आय (आम्दानी) ब्यय (खर्च तथा लगानी) को बिश्लेषण गर्दा निज शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवामा रही आर्जित पारिश्रमिक बचत,  निजको छोराको पारिश्रमीक वचत, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त, कर्जा आय, बिमा परिपक्व भै प्राप्त रकम र कृषि आयसमेत गरी जम्मा रू. ४८,००,९११।७५ (अड्चालीस लाख नौ सय एघार रुपैयाँ पचहत्तर पैसा) आय आर्जन गरेको। सोही जाँच अवधिमा निजको ब्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा, घर निर्माण, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, बिमाको प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, सुन खरिद सवारी साधन खरिद, र बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा रू. १,५७,०५,१३४।२५ (एक करोड सन्ताउन्‍न लाख पाँच हजार एक सय चौतिस रूपैंया पच्चीस पैसा) खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा समग्रमा रू. १,०९,०४,२२२।५० (एक करोड नौ लाख चार हजार दुई सय बाईस रूपैंया पचास पैसा) मात्र आयभन्दा वढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएतापनि निज सार्वजनिक सेवा प्रवेश मिति २०५५।०५।२५ गते देखि मिति २०७८।०३।३१ गते सम्मको आय व्यय विवरणमा बिभिन्न मितिमा कुल जम्मा रकम रू. १,१०,६७,७३८।१७ बराबरको स्रोत नपुगेको देखिएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका शिवराज उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज शिवराज उपाध्यायलाई विगो रू.१,१०,६७,७३८।१७ (एक करोड दश लाख सतसठ्ठी हजार सात सय अड्तीस रूपैंया सत्र पैसा मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विगो बमोजिम जरीवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिई निज शिवराज उपाध्यायले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको उल्लेखित सम्पत्तिसमेतबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत गरी आरोपीको नाममा रहेको जग्गा जमिनबाट असुल उपर गरी जफत गर्न मागदावी लिइएको छ ।

साथै, शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको श्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती जयादेवी उपाध्यायको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक खाताहरुमा रकम मौज्दात लगायतमा गरिएका खर्चहरुमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य वरावरको भागको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति विगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जयादेवी उपाध्यायलाई प्रतिवादी कायम गरी श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्तिमध्येबाट बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।   

प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी

Download Download
  

Other Press Release

सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पुन्ना, डोटीमा कार्यालय सहायक (सहायक द्वितीय प्रशासन) पदमा कार्यरत पूर्ण सिंह विष्ट उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2025/05/22
जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र मल्लसमेत ११ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2025/05/22
जिल्ला रुकुम पश्चिम, बाँफिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गबहादुर ओलीसमेत ४ जना र निर्माण कम्पनी उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2025/05/21
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेलसमेत ५ जना र कम्पनी उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2025/05/19
मधेश प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका (प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, जनकपुरधाम) तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरत कुमार थापा, उप-प्रमुख लीला कुमारी मुक्तानसमेत ८ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना/हानी नोक्सानी/दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2025/05/18
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना र कम्पनी उपर बिगो रु.३,२१,८३,७७,१८२।– कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
2025/05/15