कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोट (हाल: कृषि विकास कार्यालय, कालिकोट) का तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, मूल्याङ्‍कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारी, सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्षसमेत १२ जना र सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।


प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०७९।१२।०६ गते ।
----------------------------------------------------

सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेड, रास्कोट-३, कालिकोटले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाको लागि उपलब्ध गराएको सरकारी अनुदानको पेश्की रकममा सम्झौता अनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि ज्ञान केन्द्र,  कालिकोट (हाल कृषि विकास कार्यालय,  कालिकोट) का तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव-इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिससमेत गरी आवश्यक पुष्टयाँईका आधारहरु संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र हाइटेक नर्सरीको लागी खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरुको मूल्यसमेत अत्याधिक रुपमा बढाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरित बदनियतपूर्वक मुल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरुको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा रु.६६,५०,०००।–भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरु भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई बिगो रु.६६,५०,०००।–(छैसठ्ठी लाख पचास हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम सजाय हुन एवं उक्त बिगो निजहरुबाट ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोजिम असुल उपर हुन तथा निजहरुले सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थामा जडान भएका मालसामानहरु परीक्षण नगरी एवं नर्सरी सन्चलानमा नै नआएको अवस्थामा उक्त नर्सरीको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको देखिँदा निजहरु भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई ऐ. ऐनको दफा १९(२) बमोजिमसमेत सजायको मागदाबी लिइएको छ। क्रमश..

(नोट:थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)    

प्रवक्ता
भोला दाहाल

 

Download Download
  

Other Press Release

जिल्ला मोरङ, रतुवामाई नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष तुलाराम लुइटेल, ईलाका प्रशासन कार्यालय रंगेली, मोरङका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुनिल पौडेलसमेत ७ जना उपर गलत लिखत एवं सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/14
जिल्ला मकवानपुर, मनहरी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईसमेत ३ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/14
जिल्ला डडेलधुरा, देवल उच्च माध्यमिक विद्यालय दिव्यपुरका तत्कालीन प्रा.वि. शिक्षक मदन राज पन्त उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/14
जिल्ला संखुवासभा, शारदा माध्यमिक विद्यालय हुम्लिङ्गका तत्कालीन प्रधानाध्यापक कृष्णहरी भट्टराई र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपाल कुमार अधिकारीसमेत ४ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई एवं सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/12
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढी, कैलालीमा कार्यरत शाखा अधिकृत (सातौं तह) लक्ष्मण शाह उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/11
जिल्ला सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका (हाल निलम्बित) नगर प्रमुख भरत कुमार थापा, नगर उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमल कुमार पोखरेलसमेत ६ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत प्रतिवेदन तथा गलत लिखत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/11
जिल्ला सिरहा, नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्व मोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी यादव भन्ने शोभा कुमारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत १४ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/10
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत उप-अनुसन्धान निर्देशक पदमा कार्यरत हेमन्त चौधरी उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
2024/06/09