प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।०७।२३ गते।

------------------------------------------

 

सम्मानित विशेष अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन रहेको वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी टीकाराम ज्ञवालीसमेत भएको गैर-नेपाली नागरिकलाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा जग्गा बिक्रीकर्ता अनुप मेहरा भारतीय नागरिक भएको देखिन आएकोले निज नेपाल सरहदभित्र फेला परेका बखत कानून बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको र फरार भएका निज अनुप मेहरालाई पक्राउ गरी  अनुसन्धान गर्दा गैर-नेपाली नागरिक अनुप मेहराले हदबन्दीबाट नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गाहरु भूमिसुधार कार्यालय नवलपरासीका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारी मिलेमतो गरी गलत कागजातका आधारमा कानून विपरीत तीन परिवार संख्या कायम गरी गैर-कानूनी निर्णय गर्न लगाएको, सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृतसमेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी मिलेमतो गरेको, लामो समयदेखि हदबन्दी रोक्का रहेको जग्गा भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दी रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकोमा उक्त जग्गाहरुमध्ये २०५८ सालमा संशोधन भएको जग्गाको हदबन्दी अनुसार नेपाल सरकारको नाममा छाड्नुपर्ने र व्यक्तिले आफूले रोज्न पाउने जग्गा मात्र बेचबिखन गर्न पाउनेमा अनुपकुमार खत्रीको नामबाट नाताप्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रलोभनमा पारी भारतमा बसोवास गर्ने व्यक्तिलाई नेपालमै बसोवास गर्ने प्रेमशरण खत्री, कमला खत्री लगायका व्यक्तिहरु नेपालको गेरमी गा.वि.स. मै मृत्यु भएको भनी गलत कागजातहरु बनाई अनुप कुमार खत्रीको हक हुन जाने जग्गाहरु भारतीय नागरिक पि.एस. मेहराको छोरा भनी निज अनुप मेहराको नामवाट बिक्री बितरण गराएको, यसरी सम्बन्धित हकवाला व्यक्ति नै फरक पारी नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गाहरु सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो र संलग्नतामा हकवालाभन्दा फरक व्यक्तिवाट बिक्री बितरण गराउँदा विक्री गरिएका सम्पूर्ण जग्गाहरु लिखत मूल्य अनुसारको रकम रु.५,०५,४२,०००।-(पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार रुपैया) हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा उल्लिखित जग्गा बिक्री गर्ने कसुरमा संलग्न भारतीय नागरिक अनुप मेहरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा १ (ज) र ऐ. ऐ. को दफा १७, दफा ९ र दफा १२ बमोजिमको कसुरको सम्पत्ति लिने खाने प्रकारको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ (ज), दफा १७, दफा ९ र दफा १२ बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी बिगो रु.५,०५,४२,०००।-(पाँच करोड पाँच लाख बयालीस हजार रुपैया) कायम गरी मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय सरह भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशं वमोजिमको कसुरमा सजाय हुन र उक्त जग्गाहरुमा कायम रहेको मोहियानी हक सुरक्षित हुने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

 

प्रवक्ता

भोला दाहाल