प्रतिवादी लक्ष्मण प्रसाद यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०३।०२ गते।
---------------------------------------------
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर, महोत्तरीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साह, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादव समेतका प्रतिवादीहरु उपर जिल्ला महोत्तरी, रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको बिभिन्न रुखहरु व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कटान गरेको पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा रु.११,९६,६९५/- बिगो कायम गरी ऐ. ऐनको दफा १७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरीवाना गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम हानीनोक्सानी भएको बिगो असुल उपर हुन साथै गलत विवरण व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०३।२५ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।०२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
सहायक प्रवक्ता
देवी प्रसाद थपलिया
Tweet