जिल्ला कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन न्यायिक समिति सदस्य एवं वडा नं ०९ का वडा सदस्य भावना श्रेष्ठसमेत २ जना उपर घुस/रिसवत लिई/दिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८२।०५।०२ गते।
------------------------------------------
जिल्ला कास्की, पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको सदस्य भावना श्रेष्ठ समेतलाई बाटोको विवाद विषयको निर्णय गर्दा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि रविन कुमार श्रेष्ठले रु. २,००,०००।– घुस/रिसवत दिएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पोखरा महानगरपालिका कास्कीका तत्कालीन न्यायिक समिति सदस्य एवं पोखरा महानगरपालिका वडा नं ०९ का वडा सदस्य भावना श्रेष्ठले पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विचाराधीन पोखरा २६ को बाटोको निकास सम्बन्धी विवादमा निवेदक रविन कुमार श्रेष्ठको पक्षमा निर्णय गर्न गराउनको लागि निज रविन कुमार श्रेष्ठसँग घुस/रिसवत वापत रु. २,००,०००।– लिएको स्थापित भएको हुँदा निज भावना श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु. २,००,०००।– (दुई लाख रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९(पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी लिइसकेको घुस/रिसवत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९(पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।
जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६ बस्ने रविन कुमार श्रेष्ठले पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विचाराधीन रहेको बाटोको विवादमा न्यायिक निरुपण गरी/गराई फाइदा आफ्नो पक्षमा पुग्ने गरी निर्णय गराउन, न्यायिक समितिका सदस्य एवं राष्ट्रसेवकको हैसियतमा रहेकी प्रतिवादी भावना श्रेष्ठलाई रु. २,००,०००।–घुस/रिसवत दिएको स्थापित भएकोले निज रविन कुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (३) ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. २,००,०००।– (दुई लाख रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९(पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम घुस/रिसवत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
Tweet