प्रतिवादी इम नारायण श्रेष्ठसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०५।१५ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठसमेतका प्रतिवादीहरू उपर आ.व. २०७९/०८० मा मधेस प्रदेश, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट मधेस प्रदेश स्थित ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाको लागि भएका खरिद सम्झौताहरु मध्ये Contract No: PPHL2/G/NCB/01/2079-80 को ठेक्कामा प्रचलित कानुन विपरीत खरिद कार्य गरी गराई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (1) को देहाय (क), (च) र (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.२१,८९,३९,७६०।- (एक्काइस करोड उनानब्बे लाख उनान्चालीस हजार सात सय साठी रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन र प्रतिवादीहरु मध्येका इम नारायण श्रेष्ठ र डा.श्रवण कुमार मिश्रलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन समेतको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।११।१३ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०५।१५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र