प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।०६।२१ गते।

------------------------------------------

जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा Anti-venom Production & Research Centre, Nepal (APRCN) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्‍तियारी समेत प्रदान भईसकेको अवस्थामा निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी सुन्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था/ कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी-पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु.१७,९८,३३,०००।– निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ सुन्य प्रगती भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई रु.१७,९८,३३,०००।– विगो बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकोले निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको रु.१७,९८,३३,०००।– (सत्र करोड अन्ठानब्ने लाख तेत्तीस हजार रुपैयाँ) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर गर्न एवं प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरुले त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागदावी लिइएको छ। क्रमश...

 

(नोट: थप जानकारीको लागि डाउनलोडमा थिच्नुहोला)

 

 

 प्रवक्ता

भोला दाहाल