प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।०७।२४ गते।

------------------------------------------

 

नापी कार्यालय, भद्रपुर, झापामा कार्यरत सर्वेक्षक देव नारायण ठाकुर र बिचौलिया उमेश यादवले जग्गा कित्ताकाट गरेवापत सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, इटहरीबाट खटिई गएको टोलीले निज सर्वेक्षक देव नारायण ठाकुर र बिचौलिया उमेश यादवलाई सेवाग्राहीबाट नगद रु.७०,०००।– (सत्तरी हजार रुपैयाँ) र रु.५५,०००।– (पचपन्न हजार रुपैयाँ) को चेकसहित जम्मा रु. १,२५,०००।– (एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ) घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा मिति २०८०।०६।२९ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।

 

अनुसन्धानको सिलसिलामा नापी कार्यालय, भद्रपुर, झापामा कार्यरत सर्वेक्षक देवनारायण ठाकुर, सर्वेक्षक सुबाष चन्द्र यादव र बिचौलिया उमेश यादवसमेतले आपसी मिलोमतो र योजनामा जग्गा कित्ताकाट गरी बाटो प्रमाणित गर्न गराउनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत रु.१,२५,०००।–(एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ) माग गरी नगद रु.७०,०००।–(सत्तरी हजार रुपैयाँ) र रु.५५,०००।- को चेक लिएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु देवनारायण ठाकुर, सुबाष चन्द्र यादव र उमेश यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु देवनारायण ठाकुर र सुबाष चन्द्र यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१,२५,०००।–(एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन एवं प्रतिवादी उमेश यादवको हकमा प्रतिवादी देवनारायण ठाकुरसमेतले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरको मतियार भई भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा मुख्य कसुरदार प्रतिवादीहरु देवनारायण ठाकुरसमेतलाई बिगो रु.१,२५,०००।- (एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्‍टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम हुने कैद सजायलाई आधार मानी प्रतिवादी उमेश यादवलाई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन मागदावी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

 

प्रवक्ता

भोला दाहाल