प्रतिवादी उर्मिला खड्कासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८१।१२।०८ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट: 
• प्रतिवादीहरु तामाकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का, वडा नं.१ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष महेश्वर काफ्ले,वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष होम बहादुर श्रेष्ठ र वडा नं. ३ का तत्कालीन र हालका वडा अध्यक्ष राम प्रसाद काफ्लेलाई  भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) को बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुन,
• प्रतिवादीहरु तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमेष मिश्र, लेखा अधिकृत विजय लुईटेल, लेखापाल राम बहादुर कार्की,इन्जिनियर सुबोध कुमार चापागाई र सब-इन्जिनियर सृजना दुवाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ग) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.१२,८९,३२०।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१)  बमोजिम सजाय हुन, 
• प्रतिवादीहरु उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ईराजन पोखरेल,सचिव नम्रता महत र कोषाध्यक्ष माण्डवी पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु. १२,८९,३२०।– कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४)  बमोजिम सजाय हुन,
 
मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले निम्न आधारमा मिति २०८१।०२।०९ को फैसलाबाट  सफाई दिएको-: 
• मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादीहरुले आरोप दावी बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएको देखिएन।
• प्रतिवादीहरुले फिल्डमा भएको काम भन्दा बढी काम देखाई नापी किताव र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी बढी भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी गरी निजी लाभ लिएको नदेखिएको।
विशेष अदालतको उपरोक्त फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी देहायबमोजिमका आधार लिई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८१।१२।०८ मा पुनरावेदन गरिएको छः-
देहाय:
क) जिल्ला दोलखा, तामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व.०७७/०७ ८ मा वडा नं. ३ स्थित सभाहल तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण योजनामा १२ वटा पिलरको Footing को भवनको लागत अनुमान अनुसार Footing को साइज ७'*७', ६'-६"*६'-६" र ६'*६' हुनुपर्नेमा फिल्डमा सबै Footing को साइज ५'*५' देखिएको साथै भवनको दुई ओटा डायागोनल लम्बाई पनि फरक परेको देखिएको र उक्त सभाहल हालसम्म संचालनमा समेत नआएको प्राविधिक फिल्ड प्रतिवेदनबाट देखिएको। भवनको लागत अनुमान तयार गर्दा भवनको Plinth Area १००० Square Feet भन्दा बढी भएकोमा भवन आचार संहिता अनुसार भवनको Structual Analysis गरी डिजाइन गर्नुपर्नेमा सो नगरी Mandatory Rule of Thumb को आधारमा भवनको  लागत अनुमान तयार गरेको,  मनासिव कारण विना निर्माण कार्यको आकार वा रुप परिवर्तन गर्ने तथा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी एक आपसमा मिलेमतो गरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरेको पुष्टि भई रहेको अवस्थमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरुको मुल्याङ्कन नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
ख) प्रतिवादीहरुले एक आपसमा मिलेमतो गरी गैरकानूनी लाभ हानी पुर्‍याउने बदनियतले उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी लिने/दिने कार्य गरे/गराएको प्रमाणहरुबाट पुष्टि भइरहेको र उक्त प्रमाणहरुलाई प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल
 

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी भीमकान्त लामिछानेसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।
2025/04/21
प्रतिवादी उदयकृष्ण अधिकारी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/18
प्रतिवादी सुरेन्द्र बहादुर बिष्टसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/18
प्रतिवादी गणेशमान सिंहसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/18
प्रतिवादी निलकण्ठ पोखरेलसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/18
प्रतिवादी गोपाल राजभण्डारीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/18
प्रतिवादी गणपति झा रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरीएको।
2025/04/16