प्रतिवादी राज बहादुर बम रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०३।१८ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन खरिदार हाल पलाँता गाउँपालिका कालिकोटका नायव सुब्बा राज बहादुर बम उपर साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कालिकोटबाट आ.व. २०७०/०७१ मा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति अन्तर्गतको लक्षित कार्यक्रममा सिलाई मेशिन खरिद गरेको भनी झुट्टा बिल समाबेश गरी खरिद नै नगरिएको सामानको ढुवानी बापत समेतको खर्च देखाई पेश्की फछर्यौट गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेकोले बिगो रु. २,३४,०११।२५ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना हुन एवं सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८०।१२।१३ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०३।१७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी वर्क बहादुर रोकायासमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/17
प्रतिवादी हरिलाल पुरीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/17
प्रतिवादी दुर्गबहादुर ओलीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी ब्रहमदेव यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12