प्रतिवादी कृष्ण रोकायासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०५।०१ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सर्केगाड गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया समेतका प्रतिवादीहरु उपर गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी वास्तविक भएको काम भन्दा बढी देखाई रकम हिनामिना गरेकोले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही दफा १७ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिबाना हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हिनामिना भएको रकम रु. १९,५०,०००।- असुल उपर हुन साथै निज भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर समेत गरेको हुँदा सोही दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिबाना हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०९।१६ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०५।०१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी विकल पौडेलसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/03/19
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरिएको।
2026/03/16
नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा सार्बजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरिएको।
2026/03/16
प्रतिवादी रन्जिता श्रेष्ठसमेत संलग्न घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरिएको ।
2026/03/01