प्रतिवादी जय पृथ्वीराज बुढाथोकीसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०५।०२ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला सल्यान, कालिमाटी सव-डिभिजन कार्यालयका फरेष्टर जय पृथ्वीराज बुढाथोकी समेतका प्रतिवादीहरु उपर तुल्सीपुर-पुरन्धारा-बोटेचौर सडक खण्ड स्तरोन्नतीको क्रममा हटाइएका बिभिन्न जातका रुखहरु कटान, मुछान लगायत बिक्री वितरणमा ४३९.२३ क्यू.फिट काठ हिनामिना गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर र ४३६.२२ क्यू.फिट कम लगत राखी दफा १७ को कसुरको दफा २१ बमोजिमको उद्योगसमेत गरेकोले सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)  बमोजिम जरिवाना र सोही उपदफा को खण्ड (घ) बमोजिम कैद हुन एवं सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो रु.२,६८,५६१।- असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८०।१२।१३ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर मिति २०८२।०५।०२ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी दुर्गबहादुर ओलीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी ब्रहमदेव यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी नइन्द्र कुमार पौडेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11
प्रतिवादी चितरंजन दाससमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11