प्रतिवादी रामदरश यादवसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०५।१३ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला धनुषा, मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नं.९ को वडा स्तरीय विद्यार्थी सिकाई अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त वडामा रहेका श्री रामजानकी प्रा.वि. र श्री आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि पोसाक खरिद गर्दा प्रचलित बजार मूल्य भन्दा अस्वभाविक रुपमा बढी राखी भुक्तानी लिने दिने कार्यमा संलग्न मिथिला बिहारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदरश यादव, लेखापाल सुभाष कुमार झा र जिन्सी शाखाका प्रमुख खरिदार उपेन्द्र यादव समेतका प्रतिवादीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को  उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु.५,३४,७१०/- कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०८।१७ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०५।१३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ।
 
सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी दुर्गबहादुर ओलीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी ब्रहमदेव यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी नइन्द्र कुमार पौडेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11
प्रतिवादी चितरंजन दाससमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11