प्रतिवादी राम प्रसाद कुस्मासमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।०५।२२ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला कालिकोट, पलाँता गाँउपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद कुस्मा समेतका प्रतिवादीहरु उपर जिल्ला कालिकोट साविक थिर्पु गा.वि.स. वडा नं.५ र ६ हाल पलाँता गाउँपालिका वडा नं.८ स्थितमा थोपा सिँचाई आयोजना निर्माण गर्दा भए गरेको कार्य भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरी सरकारी रकम हानी नोक्सानी गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१३,७४,९९१।८३ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो असुल उपर हुन एवं सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) र दफा ८ को उपदफा (४) समेतको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०९।०३ को फैसलाबाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।०५।२० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल

पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी दुर्गबहादुर ओलीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी ब्रहमदेव यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी नइन्द्र कुमार पौडेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11
प्रतिवादी चितरंजन दाससमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11