प्रतिवादी प्रदिप ढकाल रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८२।१२।१५ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदिप ढकाल उपर पदको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा रू.१,४४,११,७८१।७१ (एक करोड चवालीस लाख एघार हजार सात सय एकासी रूपैंया एकहत्तर पैसा) बिगो कायम गरी प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन साथै निजले जाँच अवधिमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको बिगो निजको नाममा हाल कायम रहेको सम्पत्तिबाट प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो जफत गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८१।०२।१६ को फैसला (फैसला प्रमाणिकरण मिति २०८२।०६।०५) बाट सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८२।१२।१५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी दुर्गबहादुर ओलीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी ब्रहमदेव यादवसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/12
प्रतिवादी नइन्द्र कुमार पौडेलसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11
प्रतिवादी चितरंजन दाससमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/11