प्रतिवादी खकेन्द्र भण्डारीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०६।२१ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जिल्ला कैलाली, जानकी गाउँपालिका, वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारीसमेतका प्रतिवादीहरू उपर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेकोले बिगो रू.७३,३७,६२७/– (त्रिहत्तर लाख सैतीस हजार छ सय सत्ताइस रूपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को (ज) तथा सोही ऐनको (पहिलो संशोधनसहित) दफा ३ को उपदफा (१) को (च) बमोजिम कैद र दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन र सोही ऐनको दफा ११ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनसमेत मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतको मिति २०८३।०१।३० को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०६।२१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
प्रवक्ता
सुरेश न्यौपाने

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी खकेन्द्र भण्डारीसमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/07
प्रतिवादी कृष्णबहादुर खन्गाहा रहेको झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/06
प्रतिवादी सचिन्द्र कुमार यादव रहेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/02
प्रतिवादी अमर बहादुर थापासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/10/01