प्रतिवादी हरिचन्द्र पाण्डेसमेत रहेको घुस/रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।


प्रेस विज्ञप्ति :- मिति २०८३।०१।२४ गते।
---------------------------------------------
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मालपोत कार्यालय कोहलपुर, बाँकेमा कार्यरत खरिदार हरिचन्द्र भन्ने हरिचन्द्र  पाण्डेसमेतका प्रतिवादीहरुउपर घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.२०,०००।- (बीस हजार रुपैँया) कायम गरी ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएकोमा विशेष अदालतले मिति २०८२।०९।०३ को फैसलाबाट आंशिक सफाई दिएकोले उल्लिखित फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति २०८३।०१।२४ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको छ।
 
 
सहायक प्रवक्ता
गणेश बहादुर अधिकारी
 

प्रेश बिज्ञप्ति प्रेश बिज्ञप्ति पुनरावेदन आरोपपत्र पुनरावेदन आरोपपत्र
  

Other Press Release

प्रतिवादी वीरेन्द्र मल्लसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी डिल्लीराम प्रसाईसमेत रहेको नपाएको ओहदा पाएको भनी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी राम बिक्रम राणासमेत रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/22
प्रतिवादी वर्क बहादुर रोकायासमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/17
प्रतिवादी हरिलाल पुरीसमेत रहेको गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरिएको।
2026/06/17